पेट्रॉल व ङिझेल इंधनाचा वापर कमी करण्याविषयी जगभरात जाणीव वाढत आहे. तसेच येणा-या काळात जगभरात ई-वाहन उदयोगांना चालना मिळणार आहे. तसेच जगभरातील देश ई-वाहनांच्या वापराबाबत ग्राहकांना जागरुक करत आहेत. भारतामध्ये ई-वाहनांबाबत जाणीव वाढत असून ग्राहक आता विजेवर चालणा-या वाहनांची ई-वाहने किंवा सीएनजी वाहनांची निवड नवे वाहन खरेदी करताना करत आहे. त्यामुळे ई-वाहनांच्या प्रसारासाठी दिलेले सरकारी अनुदान आता यापुढे ई-वाहनांना देण्याची गरज नाही. असे केद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मत मांडले आहे
सुरुवातीला ई-वाहनांचा निर्मिती खर्च अधिक होता. परंतु आता या वाहनांची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे निर्मिती खर्च ही आवाक्यात येताना दिसून येत आहे. त्यामुळे सबसिडी काढून टाकणे उचित ठरेल, असे नितिन गडकरी यांनी मत मांडले आहे. ई-वाहनांवरील जीएसटी हा पेट्रोल व डिझेलवर चालणा-या वाहनांवर लावला जाणा-या जीएसटीपेक्षा कमी आहे. पेटॉल व डिझेलवर चालणा-या वाहनांवर 28 टक्के जीएसटी आहे. तर ई-वाहनांवर 5 टक्के जीएसटी आहे.
येत्या काळात लिथिअम-आयन बॅटरीची किमंत कमी होणार आहे. यामुळे ई-वाहनांची बाजारपेठेतील किंमत कमी होणार आहे. येणा-या काही वर्षात ई-वाहने व पेटॉल डिझेलवर चालणा-या वाहने यांची किमंती सारख्याच होतील. तसेच येणा-या काळात ई-वाहनांच्या संख्येत झपाटयाने वाढ होऊन प्रदुषणाला आळा येईल अशी माहिती आहे.